ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰੁੱਖ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਖੇਤਰ ਲਈ “ਫੇਫੜਿਆਂ” ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਪਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੁੱਖ ਦੂਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਰਕਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
